Tue11122019

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Displaying items by tag: trump - दिव्य इंडिया न्यूज़

वाशिंगटन: अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प की नीतियों के कारण अमरीका का बजट घाटा अरबों डाॅलर पहुंचा है। अमरीकी वित्तमंत्रालय ने ऐलान किया है कि सन 2019 में अमरीका को 984 अरब डालॅर से अधिक का बजट घाटा हुआ है। इस ऐलान के हिसाब से सन 2012 के बाद से अमरीका को होने वाला यह सबसे बड़ा बजट घाटा है। इर्ना की रिपोर्ट के अनुसार अमरीका को 2019 में 984 अरब डाॅलर का बजट घाटा ऐसी स्थिति में हुआ है कि जब ट्रम्प, सन 2017 में बजट घाटे को घटाने और विदेशी ऋण को कम कराने के वादे के साथ वाइट हाउस में प्रविष्ट हुए थे। सन 2018 में अमरीका का बजट घाटा 800 अरब डाॅलर था। विशेष बात यह है कि अमरीका को जहां 2019 में 984 अरब डाॅलर का बजट घाटा हुआ है वहीं पर उसके ऊपर 23 अरब डाॅलर का विदेशी क़र्ज भी है। अमरीकी कांग्रेस के बजट विभाग की ओर से ऐलान किया गया है कि बजट में घाटे का कारण वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां हैं। ज्ञात रहे कि अमरीका में वित्तीय वर्ष पहली अक्तूबर से आंरभ होकर 30 सितंबर को समाप्त होता है।

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वाशिंगटन: अमेरिकी कांग्रेस (संसद) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की औपचारिक प्रकिया शुरू कर दी है. ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीति प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए विदेशी मदद ली. कहा जा रहा है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादीमीर ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया कि वो ट्रंप के डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन और उनके बेटे के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की जांच शुरू करें. डेमोक्रेट्स की नेता नैन्सी पेलोसी का कहना है कि ट्रंप ने अमेरिका के संविधान का घोर उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. यूक्रेन के राष्ट्रपति से ट्रंप ने क्या कुछ कहा इसको लेकर कुछ भी साफ-साफ नहीं कहा जा सकता है. लेकिन डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी. ट्रंप ने उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडन और उनके बेटे हंटर के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने का आदेश दिया था. राष्ट्रपति ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया है. हालांकि ट्रंप ने ये ज़रूर माना है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति से चर्चा की थी. कहा जा रहा है कि पूर्व उप राष्ट्रपति जो बाइडन 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को टक्कर दे सकते हैं. अमेरिका की द्विसदनीय विधायिका को अमेरिकी कांग्रेस कहते हैं. सीनेट और प्रतिनिधि सभा इसके दो सदन हैं. अमेरिका के संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा में बहुमत के बाद राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. राष्ट्रपति के अलावा असैन्य अधिकारी या फिर प्रांतीय सरकार के खिलाफ भी महाभियोग लाया जा सकता है. इनमें से किसी पर भी महाभियोग तब लाया जाता है जब उन पर देशद्रोह, घूस या फिर किसी बड़े अपराध में शामिल होने का शक हो. अभी तक अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के ज़रिए नहीं हटाया गया है. कहा जा रहा है कि निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में महायोग पास हो सकता है. लेकिन सीनेट में इसे पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत है और यहां रिपब्लिकन की भारी संख्या है.

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुंजाइश को सोमवार को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय रूप से सभी मुद्दों पर चर्चा कर समाधान कर सकते हैं और “हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते।” ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले कहा था कि वह फ्रांसीसी शहर बिआरित्ज में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने हाल में कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी। मोदी ने कहा, “भारत और पाकिस्तान के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दे हैं और हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते। हम द्विपक्षीय रूप से इन मुद्दों पर चर्चा कर इनका समाधान कर सकते हैं।” मोदी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले साथ थे और उन्हें विश्वास है कि दोनों पड़ोसी अपनी समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान कर सकते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ अपनी टेलीफोन वार्ता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने खान को बताया था कि दोनों देश गरीबी समेत कई दूसरे मुद्दों का सामना कर रहे हैं और राष्ट्रों को साथ मिलकर लोगों के कल्याण के लिये काम करना चाहिए। वहीं, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और मोदी ने बीती रात कश्मीर के बारे में बात की और उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान इसका समाधान कर सकते हैं। उनकी बैठक ऐसे समय हुई है जब पांच अगस्त को भारत ने जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा वापस ले उसे दो केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को भारत द्वारा रद्द किये जाने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था क्योंकि पाकिस्तान ने इस कदम को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि यह भारत का अंदरुनी मामला है और पाकिस्तान को भी सलाह दी थी कि वह इस हकीकत को स्वीकार कर ले।

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वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कश्मीर को लेकर भारत से बात की। ट्रंप ने कहा कि यदि पीएम मोदी चाहे तो वह कश्मीर पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दो 'शानदार' लोग हैं जिन्हें 'अच्छी तरह से' मिलना चाहिए। इससे पहले जुलाई माह के दौरान भारत ने ट्रम्प की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान दावा किया था कि पीएम मोदी ने उन्हें कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। ट्रंप ने कहा, 'यह वास्तव में पीएम मोदी पर निर्भर है। मैं प्रधान मंत्री खान से मिला; मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि पीएम मोदी और इमरान खान, दोनों शानदार लोग हैं। मुझे लगता है कि दोनों बहुत अच्छी तरह से साथ मिल सकते हैं।' ट्रंप ने आगे यह पूरी तरह पीएम मोदी का फैसला है (कश्मीर पर मध्यस्थता स्वीकार करनी है या नहीं)। मैंने पाकिस्तान के साथ इस बारे में बात की, और मैंने इस बारे में भारत से भी खुलकर बात की। यह मुद्दा बहुत लंबे समय से उलझा हुआ है।' पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब अमेरिका का दौरा किया था उन्होंने इमरान से मुलाकात के दौरान एक हैरान करने वाला बयान दिया था। तब ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने को कहा था। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने की पेशकश करते हुए कहा था कि यदि दोनों देश उनसे मध्यस्थता के लिए कहते हैं तो उन्हें खुशी होगी। ट्रंप द्वारा कश्मीर पर दिए गए बयान को भारत ने खारिज करते हुए कहा था कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में दिए गए बयान में कहा कि ट्रंप का बयान सच्चाई से परे है। जयशंकर ने साफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, ' कश्मीर को लेकर भारत का स्टैंड साफ है और सरकार की सोच में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। हमारी सोच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय बातचीत के जरिए होना संभव है। इसमें तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही पैदा नहीं होता है।'

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वाशिंगटन : ईरान की ओर से अमेरिकी निगरानी ड्रोन मार गिराए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान को तत्काल सबक सिखाना चाहते थे और उन्होंने उस पर सैन्य कार्रवाई की मंजूरी भी दे दी थी लेकिन थोड़ी देर बार उन्होंने अपने इस आदेश को वापस ले लिया। दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ने के बाद ट्रंप ने ह्ववाइट हाउस के उच्चाधिकारियों के साथ गुरुवार रात उच्चस्तरीय एवं गंभीर बैठक की थी। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के रिश्तों में काफी तनाव आ गया है और दोनों देशों टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हुई बैठक से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों एवं कांग्रेस के नेताओं के बीच ह्वाइट हाउस में गहन बातचीत हुई। इसके बाद सैन्य एवं कूटनीतिक अधिकारी तेहरान पर हमले की उम्मीद कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बैठक में ईरान के रडार एवं मिसाइल बैटरीज जैसे लक्ष्यों को निशाना बनाने की प्रारंभिक मंजूरी दी थी लेकिन यह फैसला अचानक शाम तक के लिए स्थगित कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले के फैसले में बदलाव ट्रंप की अपनी सोच थी या लॉजिस्टिक अथवा रणनीति को देखते हुए कार्रवाई का निर्णय टाला गया, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो सका। अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप सरकार आगे हमले की अपनी इस योजना पर आगे बढ़ेगी या नहीं इस पर स्थिति कुछ साफ नहीं है। इस घटनाक्रम पर ह्वाइट हाउस और पेंटागन के अधिकारियों ने किसी तरह की टिप्पणी करने से इंकार किया है। ईरान के सैन्य प्रतिष्ठानों अथवा नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे इसके लिए शुक्रवार को पौ फटने से पहले हमला करने का समय निश्चित किया गया था। लेकिन थोड़ी समय बाद सैन्य अधिकारियों को हमला टाले जाने का संदेश मिला। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विदेश मंत्री माइक पाम्पिओ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बॉल्टन और सीआईए के डाइरेक्टर गिना हास्पेल ईरान पर सैन्य प्रतिक्रिया के पक्ष में थे लेकिन पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने आगाह किया कि इस कदम से तनाव काफी बढ़ जाएगा और खाड़ी क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों को नुकसान पहुंच सकता है। ह्वाइट हाउस में मौजूद कांग्रेस के नेताओं को इस स्थिति से अवगत कराया गया। गौरतलब है कि खाड़ी में अपने दो तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचने के बाद अमेरिका ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने उसके तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचाया जबकि तेहरान ने इससे इंकार किया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने यदि उस पर दबाव बनाया तो वह अपना यूरेनियम संवर्धन बढ़ाएगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का कहना है कि अमेरिका यदि दुस्साहस करेगा तो उनका देश इसका जवाब देने में सक्षम है। जिस तरह के हालात बने हैं उससे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई है। दोनों देशों के बीच यदि युद्ध होता है तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। जंग से खाड़ी क्षेत्र के देश प्रभावित होंगे। कच्चे तेल की आपूर्ति न होने पर दुनिया भर में तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ जाएंगी। इससे देशों को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरा करने में दिक्कत होगी। देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी और उनके सामने महंगाई और रोजगार जैसे संकट खड़े हो जाएंगे।

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नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप  का कहना है कि भारत ने भले ही अमेरिकन मोटरसाइकिलों पर आयात टैरिफ 100 से 50 फीसदी कर दिया हो लेकिन यह अब भी ज्यादा और अस्वीकार्य है. ट्रंप ने कहा कि उनकी अगुवाई में अमेरिका को अब और 'बेवकूफ' नहीं बनाया जा सकता है. ट्रंप ने कहा कि 'हम बेवकूफ देश नहीं है जिसे बुरी तरह बनाया गया है. आप भारत को देखो जो हमारा अच्छा दोस्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए आपने क्या किया, मोटरसाइकिल पर 100 फीसदी टैक्स. हमने उनसे कोई चार्ज नहीं लिया'. आपको बता दें कि ट्रंप ने यह बात सोमवार को सीबीएस न्यूज से इंटरव्यू में कही है. दरअसल ट्रंप भारत में अमेरिकन मोटरसाइकिल हार्ले डिविडसन पर लगाए जा रहे आयात शुल्क की ओर इशारा कर रहे थे. ट्रंप के लिए यह मुद्दा काफी अहम है और वह चाहते हैं कि भारत इस पर लगाए जा रहे सारा टैरिफ खत्म कर दे.

ट्रंप ने बताया कि जब हम यहां से मोटरसाइकिलें भेजते हैं तो 100 फीसदी टैक्स लगता है लेकिन जब वह अपने देश यहां मोटरसाइकिलें भेजते हैं तो हम कोई भी टैक्स नहीं लगाते हैं. ट्रंप ने कहा उन्होंने पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात की है और कहा कि यह एकदम अस्वीकार्य है. ट्रंप ने बताया कि पीएम मोदी ने एक फोन कॉल पर टैक्स 50 फीसदी कर दिया है. लेकिन अब भी यह ज्यादा है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ट्रंप ने कहा कि दोनों देश इस मुद्दे को सुलझाने पर काम कर रहे हैं. एक सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम ऐसे बैंक बन गए हैं जिसे हर कोई लूटने पर आमादा है, और वे इसे काफी  लंबे समय से कर रहे हैं. हमारा व्यापार घाटा 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है. आप बताइए ऐसे समझौते किसने किए. 

आपको बता दें कि  लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली जीत के बाद अमेरिका को उम्मीद है कि अपने दूसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास ज्यादा स्वतंत्रता होगी. इससे एक कारोबार अनुकुल माहौल बनाने में मदद मिलेगे. व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी का यह बयान ऐसे समय आया जब शुक्रवार को मीडिया में यह खबर छाई रही कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना भारत हो सकता है. इसमें भारत के खिलाफ सेक्शन-301 जांच शुरू किया जाना शामिल है.  

अधिकारी ने कहा, ‘‘ बड़ी चिंता ई-वाणिज्य पर भारत सरकार द्वारा हाल में लगाए गए प्रतिबंध और डाटा का स्थानीयकरण करने के नियम है. इससे अमेरिकी कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. साथ ही निवेश माहौल पर भी असर पड़ा है.''    

उन्होंने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि चुनाव निपट गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के पास कड़े आर्थिक सुधार लाने के लिए अब अधिक स्वतंत्रता होगी. यह नए विदेशी निवेश को आकर्षिक करेगा और कारोबार अनुकूल माहौल बनाने में मदद करेगा.  उल्लेखनीय है कि जापान के ओसाका में जी-20 समूह की बैठक के दौरान इस माह के अंत में मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होना तय है  

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को भारत के साथ जनरलाइज सिस्टम आफ प्रेफरेंस (GSP) समाप्त करने के अपने इरादे से अवगत कराया। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह एक कार्यक्रम के तहत भारत के तरजीही व्यापार व्यवहार को समाप्त करने का इरादा रखते हैं, जो 5.6 अरब डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुल्क मुक्त करने की अनुमति देता है। कांग्रेस नेताओं को एक पत्र में ट्रंप ने कहा, 'मैं यह कदम इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सरकार के बीच गहन जुड़ाव के बाद, मैंने निर्धारित किया है कि भारत ने अमेरिका को आश्वासन नहीं दिया है कि वह भारत के बाजारों में समान और उचित पहुंच प्रदान करेगा।' अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा कि कांग्रेस और भारत सरकार को सूचना देने के कम से कम 60 दिनों तक भारत को जीएसपी कार्यक्रम से हटाना प्रभावी नहीं होगा, और इसे राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा अधिनियमित किया जाएगा। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार, 2017 में भारत के साथ अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार घाटा $ 27.3 बिलियन था। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने कहा, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर ने घोषणा की कि अमेरिका भारत और तुर्की से जनरलाइज सिस्टम आफ प्रेफरेंस कार्यक्रम के लाभार्थी का दर्जा वापस लेगा।' भारत जीएसपी कार्यक्रम का दुनिया का सबसे बड़ा लाभार्थी है और इसकी भागीदारी को समाप्त करना भारत के खिलाफ सबसे मजबूत दंडात्मक कार्रवाई होगी। हाल ही में ट्रंप ने भारत को ऊंची दर से शुल्क लगाने वाला देश बताते हुए अपने समर्थकों से कहा था कि वह अमेरिका में आने वाले सामानों पर परस्पर बराबर शुल्क या कम से कम कोई शुल्क लगाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, 'भारत काफी ऊंची दर से शुल्क लगाने वाला देश है। वे हमसे काफी शुल्क वसूलते हैं।'

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नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से 8,158 बार झूठे या गुमराह करने वाले दावे कर चुके हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है. यह रिपोर्ट रविवार को ट्रंप के राष्ट्रपति बने हुए दो साल पूरे होने पर आई है. अमेरिकी अखबार 'वॉशिंगटन पोस्ट' की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के पहले साल हर दिन औसतन करीब छह बार गुमराह करने वाले दावे किए, जबकि दूसरे साल उन्होंने तीन गुना तेजी से हर दिन ऐसे करीब 17 दावे किए. अखबार ने अपनी रिपोर्ट में 'फैक्ट चेकर' के आंकड़ों का हवाला दिया है. यह 'फैक्ट चेकर' राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हर संदिग्ध बयान का विश्लेषण, वर्गीकरण और पता लगाने का कार्य करता है. 'फैक्ट चेकर' के आंकड़ों के मुताबिक, ट्रंप राष्ट्रपति बनने से लेकर अब तक 8,158 बार झूठे और गुमराह करने वाले दावे कर चुके हैं. अखबार ने कहा कि इसमें राष्ट्रपति के दूसरे साल किए गए ऐसे 6000 से ज्यादा आश्चर्यजनक दावे शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने सबसे ज्यादा गुमराह करने वाले दावे इमिग्रेशन (आव्रजन) को लेकर किए हैं. इस बारे में वह अब तक 1,433 दावे कर चुके हैं, जिनमें बीते तीन हफ्तों के दौरान किए गए 300 दावे शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप विदेश नीति को लेकर 900 दावे कर चुके हैं. इसके बाद व्यापार (854), अर्थव्यवस्था (790) और नौकरियों (755) का नंबर आता है. इसके अलावा अन्य मामलों को लेकर वह 899 बार दावे कर चुके हैं, जिसमें मीडिया और अपने दुश्मन कहे जाने वाले लोगों पर गुमराह करने वाले हमले शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ 82 दिन या अपने कार्यकाल के करीब 11 प्रतिशत समय में ही ट्रंप का कोई दावा दर्ज नहीं किया गया. इसमें ज्यादातर वह समय है जिसमें वह गोल्फ खेलने में व्यस्त थे.

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नई दिल्ली : अमेरिका में जन्म लेने वाले प्रवासियों के बच्चों को वहां की नागरिकता आने वाले दिनों में मिल जाएगी, इसके बारे में अब निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी योजना गैर-अमेरिकी नागरिकों के बच्चों की नागरिकता का अधिकार खत्म करने की है। बता दें कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की वहां की नागरिकता मिल जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले से वहां काम करने वाले लाखों भारतीय सहित अन्य देशों के प्रवासी प्रभावित होंगे। वेबसाइट इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रवासी मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार करने वाले ट्रंप ने कहा है कि जन्म लेते ही अमेरिकी नागरिकता पाने के अधिकार को समाप्त करने के लिए वह अपने एक्जीक्यूटिव ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। समझा जाता है कि ट्रंप अपनी नीति 'अमेरिका फर्स्ट' के तहत इस तरह का फैसला करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैक्सिको और लैटिन अमेरिकी देशों से होने वाले अवैध प्रवास का मुद्दा भी उनके इस फैसले के पीछे हो सकता है। अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को वहां की नागरिकता मिल जाती रही है लेकिन ट्रंप का यह फैसला यदि कानून बन जाता है तो इससे भारतीय सहित लाखों लोग प्रभावित होंगे। अमेरिका में करीब 20 लाख भारतीय रहते हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या ग्रीन कार्ड होल्डर्स और वहां काम करने वालों की है। ट्रंप के इस फैसले का असर इन लाखों लोगों के यहां जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता पर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एचबीसी पर कहा, 'यह कितना हास्यास्पद है। हम दुनिया के एक मात्र ऐसे देश हैं जहां एक व्यक्ति आता है, उसका बच्चा होता है और उस बच्चे को सभी सुविधाओं के साथ हमेशा के लिए 85 साल की नागरिकता मिल जाती है। यह हास्यास्पद है और इसे समाप्त होना है।' हालांकि, कुछ लोग इसे ट्रंप का एक और विभाजनकारी फैसला मान रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में विरोध भी हो सकता है।

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नई दिल्ली: अमेरिका, भारत के ईरान से 4 नवंबर के बाद तेल आयात जारी रखना और रूस से हवाई रक्षा प्रणाली एस-400 खरीदना के फैसले का "बहुत ही सावधानीपूर्वक" समीक्षा कर रहा है.अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यह बात कही. उसने कहा कि ये भारत के लिए "फायदेमंद नहीं" रहेगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2015 में बहुपक्षीय समझौते से हाथ खींचने के बाद से अमेरिका ईरान से सारा तेल आयात बंद करने की कोशिश कर रहा है. उसने अपने सभी सहयोगी देशों को 4 नंवबर तक ईरान से तेल आयात घटाकर शून्य करने को कहा है. भारत के ईरान से चार नवंबर के बाद भी तेल खरीदना जारी रखने पर विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नोर्ट ने कहा कि यह भारत के लिए फायदमेंद नहीं होगा. उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा, "ईरान से तेल आयात करना जारी रखने वालों पर चार नंवबर से प्रतिबंध प्रभावी होंगे. हम प्रतिबंधों को लेकर दुनिया भर के ईरान के कई भागीदारों और सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं." नोर्ट ने कहा कि उन देशों के लिए हमारी नीति बहुत स्पष्ट है. इस मुद्दे पर हम ईरान सरकार के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत हटाए गए सभी प्रतिबंधों को फिर से लगा रहे हैं. ट्रंप प्रशासन ने सभी देशों को यह संदेश स्पष्ट रूप से दे दिया है और राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका सभी प्रतिबंधों को फिर से लगाने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रवक्ता ने कहा, "प्रतिबंध लागू होने के बाद भी भारत के ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेताया था. मैं इससे पहले कुछ नहीं कह रही हूं लेकिन उन्होंने कहा था कि हम इसका ध्यान रखेंगे." रूस से एस-400 हवाई रक्षा प्रणाली खरीदने पर काट्सा के तहत दंडात्मक कार्रवाई पर ट्रंप ने कहा था कि भारत को जल्द इस संबंध में पता चल जाएगा. नोर्ट ने कहा, "राष्ट्रपति ने कहा कि हम इसे देखेंगे. इसलिए मैं उनसे पहले कुछ नहीं कह रही हूं लेकिन जैसा मैं तेल और एस-400 प्रणाली खरीदने के बारे में सुन रही हूं. यह भारत के लिये फायदेमंद नहीं होगा."

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